हिमवंती मीडिया/शिमला
गरीब किसानों की भूमि के ज्वलंत मुददों को लेकर हिमाचल किसान सभा कल यानी 20 मार्च को विधानसभा की ओर मार्च करेगी। जिसमें प्रदेश के सभी जिलों व खंड स्तर से हजारों की संख्या में किसान भाग लेगें। हिप्र किसान सभा के राज्याध्यक्ष डॉ0 कुलदीप तंवर ने जारी बयान में कहा कि किसानों की यह विशाल रैली पंचायत भवन से आरंभ होकर विधानसभा को कूच करेगी जहां पर किसानों की भूमि से संबधित ज्वलंत मुददों बारे सरकार को अवगत करवाया जाएगा । जिसमें जमीन से जुड़े मुद्दे विशेष रूप से ’शामलात, खुदरा-ओ-दरखतान, मलकियत सरकार, चकोतेदार, नौतोड़ के नियमितीकरण, जनजातीय क्षेत्रों में वन अधिकार कानून का सही ढंग से लागू न होना, विस्थापिता गद्दी, गुजरों इत्यादि सहित मुद्दे भी उठाए जाएंगे।
उन्होने बताया कि प्रदेश में बेदखली की मुहिम किसानों के लिए नासूर का काम कर रही है। उन्होने बताया कि प्रदेश में यह विशेष परिस्थितियाँ हिमाचल सरकार की 1952 की अधिसूचना, 1980 का वन संरक्षण कानून, 1988 की राष्ट्रीय वन नीतिय12 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायलय के ’टीएन गोदावर्मन’ केस मामले में सभी राज्यों को जारी निर्देश 2006 के वन अधिकार कानून के कारण उत्पन्न हुई हैं। उन्होने कहा कि हिमाचल सरकार से इस मामले में उचित कार्यवाही करने तथा इस विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पारित करके केंद्रीय सरकार एवं सर्वोच्च न्यायलय के साथ इन मुद्दों को उठाकर इनका कोई स्थायी समाधान निकाला जाए।
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