प्रदेश में 4070 युवा आपदा मित्र होंगे तैयार

हिमवंती मीडिया/शिमला

विशेष सचिव, राजस्व डी.सी.राणा ने बताया कि प्रदेश में सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया क्षमता के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रथम चरण में आपदा मित्र योजना के तहत प्रदेश के 9 जिलों में 1500 स्वयंसेवकों को आपदा प्रतिक्रिया आप्रेशन के लिए प्रशिक्षित किया गया है, इसमें जिला कांगड़ा के 300, चम्बा, सोलन, ऊना, शिमला सेे 200-200, हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल-स्पिति के 100-100 युवाओं को प्रशिक्षिण प्रदान किया गया है।
उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के तहत सामुदायिक स्तर पर त्वरित आपदा प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत प्रदेश के 9 जिलों कांगड़ा, चम्बा, सोलन, ऊना, शिमला, हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल-स्पिति में युवा आपदा मित्र योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना राष्ट्रीय कैडर कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और भारत स्कॉउट एंड गाइड्स (बीएसएण्डजी) के संयुक्त तत्वावधान में चलाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 4070 युवा स्वयं सेवकों को आपदा प्रबंधन पर 7 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के साथ-साथ आपाताकालीन प्रतिक्रिया किट और तीन वर्षों के लिए लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा दी जाएगी, इसमें एनसीसी के 1500, एनएसएस के 750, एनवाईकेएस के 750 और बीएसएंडजी के 1070 स्वयं सेवक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे और एबीवीआईएमएएस और होमगार्ड एंड सिविल डिफैंस प्रशिक्षण केंद्रों में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपदा मित्र योजना के तहत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, कोट बल्लभ जम्मू में 20 मार्च, 2025 तक हिमाचल प्रदेश के 20 स्वयंसेवक तक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यह मास्टर ट्रेनर आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। उन्होंने कहा कि यह नवीन प्रयास प्रदेश सरकार की आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया के लिए युवा स्वयंसेवकों की टास्क फोर्स में सहायक साबित होंगे जिसके तहत अब तक 24,500 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रदेश सरकार के यह कदम सरकार की आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षित स्वयंसेवक बल तैयार करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

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