हिमाचल 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में होगा स्थापितः- मुख्यमंत्री

हिमवंती मीडिया/शिमला

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक प्राथमिकता बैठकों के दूसरे दिन के दूसरे एवं अंतिम सत्र में हमीरपुर, ऊना तथा सिरमौर जिला के विधायकों के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारने में विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए उनसे सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक देश का हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाएं गए हैं। उन्होंने कहा कि ऊना जिले में 32 मेगावाट की पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना 15 अप्रैल, 2024 को जनता को समर्पित की गई थी। इसके अतिरिक्त, ऊना जिले के भंजाल में 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना 30 नवंबर, 2024 से शुरू की गई, जबकि 10 मेगावाट की अघलौर सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। इसके साथ ही हाईड्रोपावर के दोहन पर भी कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाईड्रोजन का देश का पहला प्लांट नालागढ़ में स्थापित करने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं प्रदेश में समृद्धि लाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है और प्रदेश के चार मंदिरों ज्वालामुखी, नैना देवी, चिंतपूर्णी और बाबा बालकनाथ मंदिर का प्रथम चरण में सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके बाद प्रदेश के अन्य मंदिरों का सौंदर्यीकरण पर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ई-वाहनों के संचालन को बढ़ावा दे रही है और 327 इलैक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए भी टेंडर प्रक्रिया अन्तिम चरण में है। उन्होंने प्रदेश में ई-वाहनों के चार्जिंग स्टेशन की स्थापना पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने जिला ऊना के कुटलैहड़ में गोबिंद सागर झील में वॉटर स्पोर्ट्स जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में ऊना जिला के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने चिंतपूर्णी मंदिर के सौंदर्यीकरण करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी बल्कि इससे राज्य की आय में भी बढ़ौतरी होगी।  जिसके लिए वह उनके आभारी है।

उन्होंने सुजानपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के नालों की चैनलाइजेशन और सिंचाई सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ खेल का आधारभूत ढांचा मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने गौशालाओं के लिए विधायक निधि से चारे का प्रावधान करने की अनुमति प्रदान करने की मांग की। सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय सोलंकी ने नाहन चिकित्सा महाविद्यालय को अन्य भूमि पर स्थानांतरित करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ-साथ नाहन बाई-पास के निर्माण व नाहन शहर में पार्किंग की व्यवस्था के लिए समुचित धन उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों को घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने काला अंब औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध कराने की मांग की। विधानसभा उपाध्यक्ष एवं रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय कुमार ने अपने चुनाव क्षेत्र के सभी कार्यालयों का पुनर्गठन करने की मांग की। उन्होंने रेणुका झील की डिसिल्टिंग के लिए योजना बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि रेणुका जी बांध बनने के कारण सात किलोमीटर सड़क डैम में डूब जाएगी, ऐसे में लोगों की सुविधा के लिए यहां टनल का निर्माण किया जाए। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, संबंधित उपायुक्त तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित।

Ravina Chauhan