उपायुक्त अपूर्व देवगन ने की राष्ट्रीय उच्चमार्ग-70 के तहत पुनर्वास एवं उन्नयन कार्य की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता

हिमवंती मीडिया/मंडी

मंडी से हमीरपुर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-70 पर जारी डबल लेन कार्य के तहत पुनर्वास एवं उन्नयन कार्य की समीक्षा बैठक उपायुक्त कार्यालय मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त अपूर्व देवगन ने की। उन्होंने कहा कि इस डबल लेन निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए तथा परियोजना से जुड़े अधिकारी संबंधित एसडीएम व डीएसपी से मिलकर एक्शन प्लान के अनुसार समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य से जो संपर्क मार्ग, रास्ते तथा पेयजल स्त्रोत इत्यादि प्रभावित हुए हैं,  उनके पुनः निर्माण को प्राथमिकता प्रदान की जाए। कार्य के दौरान अगर पेयजल पाईप टूटती है तो उसे तुरंत जोड़ा जाए, ताकि लोगों को पेयजल की समस्या न हो। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य से लोगों को अन्य किसी भी प्रकार की समस्या न आए, यह भी सुनिश्चित करें, ताकि आवाजाही को सुचारू बनाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को जल निकासी की उचित व्यवस्था करने, संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा दीवार तथा पुलियों का लम्बित कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। अपूर्व देवगन ने कहा कि परियोजना क्षेत्र में लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्य के चलते लोगों को कोई कठिनाई न हो। आगामी शिवरात्रि के दौरान कोटली की तरफ से मंडी आने वाले वाहनों की आवाजाही सुचारू रखने के दिशा-निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि महोत्सव में आने वाले देवी-देवताओं एवं लोगों को आवागमन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग-70 मंडी से हमीरपुर डबल लेन के लिए अपग्रेड हो रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 109 किलोमीटर है। मंडी जिला में चार उपमंडलों के अंतर्गत यह सड़क आती है, जिसमें मंडी सदर, कोटली, धर्मपुर और सरकाघाट के एसडीएम व अन्य संबंधित अधिकारी भी लगातार इस कार्य की निगरानी करते हैं। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी इस प्रोजैक्ट की समीक्षा की जाती है। इस उच्चमार्ग के उन्नयन का कार्य तीन भागों में बंटा है।  पैकेज एक हमीरपुर जिला में पड़ता है जबकि  पैकेज दो व तीन मंडी जिला में आते हैं। उन्होंने कहा कि विस्तारीकरण के लिए कटिंग के कार्य को गति प्रदान की जा रही है ताकि आने वाली मानसून से पहले यह कार्य पूरा कर वाहनों की आवाजाही खुली रखी जा सके। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की जमीन का अधिग्रहण एनएच 70 के निर्माण के लिए किया गया है, उसमें से 97 प्रतिशत प्रभावितों को मुआवजा दिया जा चुका है। शेष तीन प्रतिशत का मुआवजा भी शीघ्र ही दे दिया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर चंद, एसडीएम सदर ओमकांत ठाकुर, कोटली असीम सूद, धर्मपुर जोगिंदर पटियाल तथा सरकाघाट स्वाति डोगरा सहित सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के परियोजना निदेशक श्रीरोमी व   कार्य से जुड़े सभी परियोजना प्रबंधक व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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