मुख्यमंत्री ने की टीएसी की 49वीं बैठक की अध्यक्षता

हिमवंती मीडिया/शिमला

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल आपूर्ति और आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषद की बैठक में सरकार को जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं को समझने और समाधान करने में बहुत मदद मिलती है। इस बैठक में लोगों के कल्याण और उन्नति के लिए नीतिगत मामलों के बारे में प्रस्ताव रखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में जनजातीय उप योजना व जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 890.28 करोड़ रुपये तथा गैर योजना में 1145.46 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि योजना बजट में भवन, सड़कों व पुलों के निर्माण पर 117.43 करोड़ रुपये, शिक्षा क्षेत्र पर 37.45 करोड़ रुपये तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर 52.75 करोड़ रुपये तथा पेयजल योजनाओं पर 75.75 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों को नौतोड़ स्वीकृत करने की मांग प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, जिसका प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति के बाद राज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि राज्यपाल शीघ्र ही इस पर अपना अनुमोदन प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और बौद्ध पर्यटन सर्किट बनाया जा रहा है, ताकि पर्यटक जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति से रू-ब-रू हो सकें। इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट भी विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विभिन्न कार्यों के लिए ऋण लेने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश भूमि हस्तांतरण विनियमन एक्ट 1968 में संशोधन का प्रावधान केंद्र सरकार को भेजा था, जिसकी संस्तुति अप्रैल, 2023 में प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद अब जनजातीय लोगों को ऋण लेने के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं होगी तथा वह अन्य लोगों की तरह बैंकों से ऋण ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए रामपुर, चंबा और नूरपुर में जनजातीय भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री का बैठक में स्वागत किया और कहा कि पिछली भाजपा सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में एक ही बैठक हुई, वो भी किन्नौर कांग्रेस के आंदोलन के बाद संभव हुआ। इससे साबित होता है कि भाजपा जनजातीय क्षेत्रों की कितनी हितैषी है, जबकि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष के भीतर यह बैठक दूसरी बार आयोजित की जा रही है। किन्नौर में लोक निर्माण विभाग का 16.36 करोड़ रुपये, जबकि जल शक्ति विभाग का 5 करोड़ रुपये, लाहौल में लोक निर्माण विभाग का 12 करोड़ रुपये जबकि जल शक्ति विभाग का  8 करोड़ रुपये, पांगी में लोक निर्माण विभाग का 14 करोड़ रुपये तथा जल शक्ति विभाग का 14.50 करोड़ रुपये जबकि भरमौर में लोक निर्माण विभाग का 13 करोड़ रुपये तथा जल शक्ति विभाग का 8 करोड़ रुपये की देनदारियां हैं। लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विधायक जनक राज, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा सहित परिषद के सदस्य, प्रशासनिक सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

Ravina Chauhan