हिमवंती मीडिया/शिमला
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की तथा पिछले दो वर्षों में उनके मानदेय में दो गुना वृद्धि करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में इतनी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी विभिन्न मांगें भी रखीं, जिन पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान में ऐतिहासिक 73वें तथा 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया था। इस ऐतिहासिक कदम से महिलाएं सशक्त हुई हैं तथा प्रदेश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उत्थान को प्राथमिकता दे रही है तथा इस संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम, प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मक्का के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में मनरेगा की दैनिक मजदूरी में 80 रुपये की वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह उपाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों में नशे की समस्या को रोकने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया तथा कहा कि राज्य सरकार नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को नशा तस्करों के संबंध में जानकारी अधिकारियों के साथ साझा करनी चाहिए ताकि युवाओं को नशे के चंगुल से बचाया जा सके। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक विवेक शर्मा व अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे।
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