वर्तमान कांग्रेस सरकार से जनता परेशान:- कर्ण नंदा 

हिमवंती मीडिया/शिमला 
भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में केवल मात्र जन परेशानी वाली सरकार चल रही है। जहां भी जाओ हिमाचल प्रदेश के कोने-कोने में जनता वर्तमान कांग्रेस सरकार से परेशान है, सरल शब्दों में कहे तो हिमाचल में “परेशान एक्सप्रेस” नमक ट्रेन कांग्रेस राज में चल रही है। नंदा ने कहा कि अटल सुपर स्पेशलिटी आर्युविज्ञान संस्थान चमियाना में रोगियों से पर्ची के पंजीकरण का 10 रुपये शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है। कई मरीज अचानक से दस रुपये वसूलने को लेकर हैरत में भी पड़ रहे। अगर सबको याद होगा तो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ शब्द इसको लेकर कहे थे आओ आज इसका स्मरण भी करें, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्ची पर शुल्क लगना चाहिए क्योंकि आम जनमानस अपनी पर्ची घुमा देता है, शुल्क लगने के बाद पर्ची को व्यक्ति बचा के रखेगा। चमियाना अस्पताल में न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी विभाग की ओपीडी चलती है। औसतन करीब पांच सौ से अधिक मरीज रोजाना अस्पताल में उपचार करवाने आते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के उपमुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देना पड़ गया की हिमाचल पथ परिवहन निगम में महिलाओं को मिल रहे लाभ जारी रहेंगे। पर कुछ रोज पूर्व की चर्चा यह है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम(एचआरटीसी) की बसों में महिलाओं को किराये में दी जा रही 50 फीसदी की छूट को सरकार शहरी क्षेत्र में बंद करने की तैयारी में है। हम यहां पर बोल देना चाहेंगे शहरी क्षेत्र को, क्योंकि सरकार अभी शहरी क्षेत्र के बारे में बात नहीं कर रही है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में इसे यथावत रखे जाने का प्रस्ताव है। 19 मई को होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। अभी प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में किराये में 50 फीसदी की छूट दे रखी है। पथ परिवहन निगम की आय में बढ़ोतरी करने के लिए यह फैसला लिया जा सकता है। पहले ही पथ परिवहन निगम को घटे से उभारने के लिए पहले न्यूनतम किराये को 5 से 10 रुपये किया है। इसके बाद लंबी दूरी के किराये में भी 15 फीसदी बढ़ोतरी की है। जहां शिमला से धर्मशाला पहले 535 रु लगते थे अब 615 रु लगेंगे। यानी ऐसी सुविधा जो जन सेवा के लिए बनी है, उसके घाटे में होने की आड़ में जनता पर बोझ बढ़ने का कार्य वर्तमान कांग्रेस सरकार कर रही है।

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