सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने डीजल पर 7.50 रूपये लीटर लगाया टैक्स:- बिंदल

जिला सिरमौर में अनेक स्थानों पर कार्यकर्ताओं की बैठके लेते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिन्दल ने कहा कि विगत ढाई वर्षों में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जिला सिरमौर को और हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान पहुंचाया है। सरकार के द्वारा प्रतिदिन लिए जा रहे फैंसलो से प्रदेश की जनता त्राहि माम कर रही है। हिमाचल प्रदेश का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं छूटा जिसके उपर सुखविन्द सिंह सुक्खू सरकार ने टैक्स न लगाया हो और ये टैक्स की मार प्रदेश की जनता को हजारों करोड़ रूपये में पड़ रही है। डाॅ. बिन्दल ने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस ने डीजल पर 7.50 रूपये लीटर टैक्स लगाया और विगत ढाई साल में लगभग 4000 करोड़ रूपये का टैक्स हिमाचल प्रदेश की जनता से वसूला जा चुका है। 2022 के चुनाव में कहा था कि बिजली फ्री करेंगे, फ्री तो क्या करनी थी, हर व्यक्ति को मिलने वाली 125 युनिट फ्री बिजली भी बंद कर दी। बिजली में अनेक टैक्स लगाकर बिजली के दामो में भारी वृद्धि कर दी और प्रदेश का बिजली बोर्ड आजकल जनता को करंट मा रहा है।

डाॅ. बिन्दल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आवागमन का एकमात्र साधन एचआरटीसी की बसें है। ढाई वर्षों में एचआरटीसी ने दूर दराज में जाने वाले अनेकों रूट बंद कर दिए और लोगों को टैक्सियां हायर करके बीमारी की अवस्था में शहरों में आने को मजबूर किया। महिलाओं को मिलने वाली बस किराए की सबसिडी बंद करके बहनो के आवागमन पर रोक लगाई। घरों में इस्तेमाल होने वाले छोटे-बड़े सामान पर टैक्स लगाकर गांव के गरीब को जोर का झटका दिया और अब सरकार ने लम्बी दूरी की बसों के किराए में बेतहाशा वृद्धि करके प्रदेश की जनता की जेब पर डाका डाला है और वो भी ऐसे समय पर टैक्स लगाया जब भारत सीमा पर लड़ाई लड़ रहा था और प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री हिमाचल की जनता पर टैक्स ठोक रहे थे। कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी पर करारा प्रहार करते हुए डाॅ. बिन्दल ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी जो 2022 के चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता को आसमान से तारे तोड़कर लाने को तैयार थी, उसने प्रदेश की जनता के कपड़े उतारने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर आरोप लगाते हुए डाॅ. बिन्दल ने कहा कि टैक्स भी लग रहा है, कर्ज भी लिया जा रहा है परन्तु माली हालत का हवाला देकर स्कूल, काॅलेज, अस्पताल, पीएचसी व दफ्तर बंद किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार नेे सरकारी विभागों के डेढ़ लाख पदों को समाप्त किया जो कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ वादा खिलाफी है और विकास विरोधी मानसिकता का परिचायक है।