भाजपा नेता हंस राज ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने जनता को किया है भटकाने और गुमराह करने का प्रयास

उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों को हर महीने वेतन-पेंशन का भुगतान करने के लिए 2300 करोड़ रुपये की आवश्यकता रहती है। इस भुगतान तो करने के लिए भी सरकार को ऋण लेना पड़ता है और सरकार खेती है कि उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ा दी, सरकार की आमदनी बड़ी को नहीं पर प्रदेश में वित्तीय संकट बढ़ा ही है।

विक्रमादित्य सिंह को जनता के समक्ष प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों के बारे में बताना चाहिए पर वो बता नहीं पाते क्योंकि उन्होंने इस दिशा में कुछ किया ही नहीं है। जब से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई है तब से प्रदेश में हो रहे विकास के सभी कार्यों पर पूर्ण रोक लग गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी विभागों, निगमों और बोर्डों को 31 मार्च, 2022 से पहले स्वीकृत ऐसी योजनाओं का बजट लौटाना होगा, जिन पर अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। वित्त एवं योजना विभाग ने संज्ञान लेते हुए सभी प्रशासनिक सचिवों को इस बाबत पत्र जारी किए हैं। अप्रयुक्त स्वीकृत राशि ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए हैं। योजनाएं शुरू करने में आईं अड़चने दूर होने पर योजना विभाग को दोबारा संशोधित मंजूरी लेने का प्रावधान भी किया गया है। विभागों की ओर से बैंकों में जमा निधियों की समीक्षा के बाद बजट का सही उपयोग करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस प्रकार के निर्णयों से साफ दिखता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहा है।