हिमवंती मीडिया/शिमला
हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को वाहन उपलब्ध करवाने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष एवं तहसीलदार जुन्गा नरायण सिंह वर्मा ने बताया कि फील्ड में राजस्व अधिकारियों को प्रशासनिक, न्यायिक, आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्था सहित बहुआयामी कार्यों का निर्वहन करना पड़ता है। परंतु वाहन की सुविधा ने होने के कारण राजस्व अधिकारियों को बहुत कठिनाई से जूझना पड़ता है। उन्होने सरकार से मांग की है कि राजस्व अधिकारियों के लिए ई-टैक्सी की व्यवस्था की जाए और इस खर्च को ई-गवर्नेंस फंड से वहन किया जाए। इसके साथ ही संघ ने सरकार से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से वाहन उपलब्ध कराने की मांग की है। अध्यक्ष का कहना है कि राज्य के अनेक तहसील एवं उप-तहसीलों में कार्यरत तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को न तो कार्यालय भवन की उचित भवन उपलब्ध है और न ही सरकारी आवास की कोई व्यवस्था है।
संघ ने सरकार से हर तहसील और उप-तहसील में राजस्व अधिकारियों के लिए मानक कार्यालय एवं सरकारी आवास के निर्माण की मांग की है। इनका यह भी कहना है कि अनेक उप मंडल मुख्यालय पर तहसीदार और नायब तहसीलदार के आवासें पर संबधित एसडीएम ने कब्जा जमाया हुआ है । संघ ने मांग की है कि वर्तमान में एसडीएम द्वारा कब्जाए गए सभी सरकारी आवासों को खाली करवाकर तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को सौंपा जाए। संघ ने सरकार से सभी राजस्व अधिकारियों को पहचान पत्र जारी करने की भी मांग की है ताकि सामान्य एवं आपातकालीन स्थिति में अधिकारी बेहतरीन ढंग से अपने दायित्व का निवर्हन कर सके। संघ ने सरकार से तहसीलदारों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित करने और उन्हें एचएएस में शामिल करने की प्रक्रिया को तेज करने की मांग की है। उन्होने अधिकारियों की पदोन्नति और सेवा रिकॉर्ड को प्रभावित करने वाली वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को नियमित रूप से अपडेट करने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त . तहसीलदारों की वरिष्ठता सूची और सिविल लिस्ट जारी करने की मांग की है । इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1954 में सेविंग क्लॉज को शामिल किया जाए। यह संशोधन राजस्व अधिकारियों की शक्तियों, उनके अधिकार क्षेत्र, और निर्णयों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा।
GIPHY App Key not set. Please check settings