लंबित राजस्व मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करें:- डीसी

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने जिले में राजस्व से संबंधी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला में वीरवार को जिला कांगड़ा के राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि राजस्व कार्यों के निपटान के लिए सभी उपमंडलाधिकारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि किसी भी स्तर पर मामले लंबित नहीं रहें। उपायुक्त ने कहा कि राजस्व मामले आम जनमानस से जुड़े होने के कारण उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों को प्रभावित करतें हैं। उन्होंने कहा कि तकसीम, इन्तकाल, निशानदेही जैसे अनेक राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लोगों को प्रतिदिन राजस्व अधिकारियों से मिलना पड़ता है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आम आदमी को राजस्व सम्बन्धित मामलों में जल्द राहत प्रदान करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भूमि से सम्बन्धित विषयों को सप्ताहवार एवं दैनिक आधार पर निपटाने करने की कोशिश करनी चाहिए।

हेमराज बैरवा ने जिला भर से आए उपमंडलाधिकारी (नागरिक) से कहा कि प्रत्येक एसडीएम सम्बन्धित उपमंडल में हर माह अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक करें ताकि लम्बित मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्व कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित लक्ष्यों को तय समय पर पूरा करना चाहिए ताकि लोगों के राजस्व सम्बन्धित मामलों का त्वरित निपटान हो सके। उन्होंने कहा कि इससे जहां अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ेगी, वहीं कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। डीसी ने कहा कि राजस्व अधिकारी राजस्व मामलों को निरंतरता के साथ निपटाने में व्यक्तिगत रूप से गंभीरतापूर्वक प्रयास करें। उन्होंने कहा कि सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार आरएमएस पोर्टल पर डाटा अपडेट करें। उन्होंने कहा कि ई-समाधान के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को निपटाने के लिए गंभीरता से प्रयास किये जाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए उपमंडल स्तर पर ही नियमित तौर पर मीटिंग आयोजित की जाएं। स्वामित्व योजना का उद्देश्य गांव में बसे हुए ग्रामीण परिवारों के मालिकों को अधिकारों के रिकॉर्ड के रूप में संपत्ति कार्ड प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि  इस योजना में विविध पहलुओं को शामिल किया गया है. इनमें संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुगम बनाना और बैंक ऋणों को सक्षम बनाना तथा संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने में सहायक सिद्व होगी। स्वामित्व योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर एडीएम डा हरीश गज्जू सहित उपमंडलाधिकारी तथा राजस्व विभाग के विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे।