पीएम इंटर्नशिप योजना पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 840 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत:- नंदा

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने बताया कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) की घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी। इसका उद्देश्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत के रूप में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 3 अक्टूबर, 2024 को योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में युवाओं को 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना को एक ऑनलाइन पोर्टल https://pminternship.mca.gov.in के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। पीएम इंटर्नशिप योजना- पायलट प्रोजेक्ट के लिए भागीदार कंपनियों में पिछले 3 वर्षों में औसत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के आधार पर चुनी गई शीर्ष 500 कंपनियां शामिल हैं, जो विमानन और रक्षा, ऑटोमोटिव, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, रासायनिक उद्योग, तेल, गैस और ऊर्जा आदि सहित कई विविध क्षेत्रों को कवर करती हैं। इसके अलावा, उभरते क्षेत्रों में इंटर्नशिप को बढ़ावा देने के लिए, योजना के दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि योजना में भाग लेने की इच्छुक कोई भी कंपनी/बैंक/वित्तीय संस्थान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) से संपर्क कर सकता है, जो कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा।

नंदा ने बताया कि देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से समावेशिता बढ़ाने के लिए पीएम इंटर्नशिप योजना पोर्टल (पोर्टल) 12 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है।

इसके अलावा, पीएमआईएस पायलट प्रोजेक्ट के पहले दौर में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 745 जिलों में भागीदार कंपनियों द्वारा 1.27 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएमआईएस-पायलट परियोजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, देश के सभी हिस्सों से प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर उम्मीदवारों का एक समूह पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक इंटर्नशिप अवसर के लिए चुना जाता है। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया का उद्देश्य संबंधित कंपनी को उनकी संबंधित प्रक्रियाओं और मानदंडों के अनुसार आगे के चयन के लिए भेजी गई शॉर्टलिस्ट में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व प्रदान करके इंटर्नशिप कार्यक्रम में विविधता और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना है। नंदा ने बताया कि पीएम इंटर्नशिप योजना पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 840 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। पायलट परियोजना का पहला दौर 3 अक्टूबर, 2024 से शुरू हुआ। पीएम इंटर्नशिप योजना-पायलट परियोजना का दूसरा दौर 9 जनवरी, 2025 से शुरू हुआ है।