हिमवंती मीडिया/शिमला
मुख्यमंत्री ठाकुर सिंह सुक्खू ने किन्नौर विधान सभा क्षेत्र में 48‐48 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परिषदों के उद्धाटन एवं मूल्यांकन किये। इनमें 8 करोड़ रुपये की लागत से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) रिकांगपिओ में 29‐88 करोड़ रुपये की लागत से बने वाले राजीव गांधी खेल परिसर का निर्धारण और 10‐60 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यूथ अकादमी, कल्पा का उद्घाटन शामिल हैं। उन्होंने इस स्केटिंग रिंक कल्पा में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में कल्पा ब्लॉक के 25 तीर्थों को भूमि के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र भी दिए। इस अवसर पर मुख्य मंत्री ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रदेश में 460 लोगों को घर बनाने के लिए सूची दी गई है। किन्नौर जिले के कल्पा ब्लॉक के 25 लोगों की भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के अढ़ाई के साल के दौरान 75 साल में पहली बार शिपकी-ला को ज्वालामुखी के लिए साल खोला जा रहा है। अब आप केवल आधार कार्ड और टोकन लेकर शिपकी-ला जा सकते हैं। इससे जहां किन्नौर की आर्थिकी मजबूत होगी वहीं पर्यटन भी यहां तक पहुंच मजबूत हो जाएगी।
मुख्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश में सत्ता पहले ही आ चुकी है, प्रदेश के 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को ओएस बहाल करना चाहता है, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रदेश को मिलने वाली 1600 करोड़ रुपये की अनुदान राशि बंद कर दी है। उन्होनें कहा कि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश के लोगों का धन लुटाया, जिससे किसानों, बागवानों और आम लोगों की आकांक्षाओं और कल्याण के लिए खर्च किया जाना था। यहां की भूमि को बड़े पैमाने पर उद्योगपतियों को करोड़ों का लाभ दिया गया और बिजली में उपदान प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि ऊना बल्क फार्मरी पार्क के केंद्र के लिए 50 करोड़ रुपये की बकाया राशि उपलब्ध कराई जा रही थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस पर ध्यान देने का निर्णय लिया और अब राज्य सरकार ने अपने स्तर पर इस कार्य पर काम करने का निर्णय लिया है। प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक प्रदेश का एक भी पैसा जारी नहीं किया। प्रदेश सरकार ने अपने आर्थिक ढांचे से प्रभावितों को राहत देने के लिए 4500 करोड़ रुपये की विशेष आर्थिक राहत योजना जारी करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास कर रही है।
मुख्य मंत्री ने कहा कि विमल नेगी मामले को लेकर राजनीति में उतरने का प्रयास कर रही हैं। प्रदेश सरकार उनके अवशेषों के साथ खड़ी है और जो भी अवशेष मिलेंगे, उन्हें किले के पीछे भेज दिया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार इस वित्त वर्ष में 25 हजार भर्तियां करने जा रही है। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों के लिए सुख आश्रय योजना के तहत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। प्रदेश सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा का खर्च भी वहन कर रही है। साथ ही विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का खर्च भी सरकार के तहत इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत चल रही है। 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं को घर-द्वार चिकित्सा सुनिश्चित करने के लिए सरकार जल्द ही एक योजना लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में बेहतर चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार 100 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री ने किन्नौर के चार खंडों में सबंध स्कूल के कॉलेजों की भी घोषणा की। उन्होंने गेम कॉम्प्लेक्स और इंदौर स्टेडियम के लिए 10-10 करोड़ रुपये की घोषणा की। उन्होंने युवाओं को खेलों के प्रति-आधिकारिक खेल खेलने को कहा, तुकपा क्वीन टीम के 11 सदस्यों को 10-10 हजार का खिताब दिलाने की घोषणा की।
मुख्य मंत्री ने राजीव गांधी खेल परिसर के स्टॉक स्टोर के बाद युवाओं के साथ क्रिकेट भी खेला। इससे पहले उन्होंने जिला प्रशिक्षण संस्थान में पांच महिला मंडलों को सामान बेचने के लिए एक लाख रुपये देने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिट की वार्षिक पत्रिका नारकसाद की भी वापसी की। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के लिए मुख्य मंत्री का कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व से प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र की कांग्रेस के विघटन के कारण जनजातीय क्षेत्रों का संगम हुआ और इन क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए धन का भी प्रस्ताव रखा गया।