मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट्स का प्रतिनिधि मंडल मिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर क्षेत्र प्रमुख पवन जिंदल से

मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राठी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्र प्रमुख पवन जिंदल से उनके गुरुग्राम स्थित निवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में राष्ट्र निर्माण, पत्रकारों के हितों और मीडिया की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट्स के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज गोयल गुडियानिया तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अनिल आर्य भी उपस्थित रहे। बैठक में जिंदल ने कहा कि भारत तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और आने वाले समय में अपनी आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बल पर विश्व का मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि भारत की मूल आत्मा मानवता, सहअस्तित्व और विश्व शांति में निहित है। देश के नागरिक पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारतीयों के प्रति सम्मान निरंतर बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत विश्व को शांति, समृद्धि और संतुलित विकास का संदेश देगा। जिंदल ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संगठन देशभर के पत्रकारों को एकजुट कर उनके अधिकारों की रक्षा और उनके सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

उन्होंने हरियाणा मीडिया मान्यता समिति के पुनर्गठन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि यह समिति पिछले 12 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय पड़ी है, जिसके कारण अनेक पत्रकार मान्यता से वंचित हैं। समिति के पुनर्गठन से पारदर्शिता बढ़ेगी, योग्य पत्रकारों को मान्यता प्राप्त होगी तथा मीडिया क्षेत्र में एक स्वस्थ और व्यवस्थित वातावरण विकसित होगा। इसके अतिरिक्त, संजय राठी ने पवन जिंदल से हरियाणा सरकार द्वारा पूर्व में घोषित पत्रकारों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं को शीघ्र लागू करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग है, जो निरंतर जोखिम भरी परिस्थितियों में कार्य करता है, इसलिए उनके लिए बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजनाएं एवं कैशलेस उपचार व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, जिससे उन्हें आर्थिक बोझ से राहत मिल सके।