हिमवंती मीडिया/शिमला
राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी से बागवान संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। उन्होंने बागवानी मंत्री को मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब सीजन-2025 के अंतर्गत भुगतान प्रक्रिया से संबंधित विषयों और व्यावहारिक दिक्कतों एवं समस्याओं से अवगत करवाया। जगत सिंह नेगी ने बागवानों को आश्वासन दिया कि वह संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ तथ्यों के आधार पर आवश्यक विचार-विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि बागवानों के हितों, धरातल की परिस्थितियों एवं प्रशासनिक सुगमता को ध्यान में रखते हुए एचपीएमसी द्वारा सेब एमआईएस सीजन-2025 के दौरान जारी फल रसीदों के आधार पर नकद एवं वस्तु के रूप में भुगतान से संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की गई है।
बागवानी मंत्री ने कहा कि अधिसूचना के अनुसार अब केवल उन्हीं बागवानों से राजस्व अभिलेख (खाता-खतौनी) एकत्र किए जाएंगे जिनके पास एमआईएस सीजन-2025 के अंतर्गत 100 बैग से अधिक सेब की फल रसीदें उपलब्ध हैं। अन्य सभी मामलों में पूर्ववत नियम एवं शर्तें लागू रहेंगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य वास्तविक उत्पादक बागवानों को सुविधा प्रदान करना, अनावश्यक दस्तावेज औपचारिकताओं को कम करना तथा भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध बनाना है। उन्होंने कहा ने कि राज्य सरकार बागवानों के कल्याण एवं हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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