मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन-2025 का किया विमोचन

.हिमवंती मीडिया/शिमला 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन-2025’ (हि.प्र. ह्यूमन डेवलेपमेंट रिपोर्ट) का विमोचन करते हुए कहा कि यह दस्तावेज प्रदेश की प्रगति, दृढ़ता और जनता की आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह प्रतिवेदन प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु चुनौतियों के बावजूद यहां के निवासियों की दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर अनुकरणीय विकास गाथा को प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि मानव विकास प्रतिवेदन -2025 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का मानव विकास सूचकांक औसत 0.78 है, जो राष्ट्रीय औसत 0.63 से अधिक है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण साक्षर राज्य की उपलब्धि हासिल की है तथा प्रदेश की साक्षरता दर 99.30 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आए राष्ट्रीय सर्वेक्षण में हिमाचल में पढ़ने-लिखने का स्तर बेहतरीन आंका गया है। सर्वेक्षण में हिमाचल को देश में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है जबकि वर्ष 2021 में हिमाचल 21वंे स्थान पर था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार जीवित जन्मे शिशुओं पर 21 रह गई है जो हमारे स्वास्थ्य तंत्र की सफलता को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश हमेशा पर्यावरणीय हितैषी विकास का पक्षधर रहा है और हमने सतत् विकास प्रणाली को अपनाया है। उन्होंने कहा कि हमने कभी अपने वनों, नदियों, पहाड़ों का अनुचित दोहन नहीं किया लेकिन जलवायु परिवर्तन का असर स्थान विशेष तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे विश्व को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बरसात में हम जलवायु परिवर्तन के गम्भीर परिणामों को भुगत चुके हैं। इस दौरान हमने भारी बारिश, भू-स्खलन और बाढ़ के कारण कई बहुमूल्य जीवन खोए हैं तथा सम्पत्ति को भी भारी नुकसान हुआ। वर्तमान में प्रदेश के पर्वत, नदियां, वन और ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित हो रहे हैं, जिस कारण हमें अतिवर्षा, बाढ़ और भू-स्खलन जैसी गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना आरम्भ की है। इसके पहले चरण के तहत युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना के तहत 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की भू-स्थलीय सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में पांच प्रतिशत और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने एक मजबूत ई-वाहन नीति अपनाने वाला पहला पर्वतीय राज्य बनकर उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारा लक्ष्य है 2030 तक सार्वजनिक परिवहन को विद्युत चालित बनाया जाए। विभाग के सचिव सुशील कुमार सिंघला ने रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं यूएनडीपी की सीनियर इकॉनोमिस्ट ऐमी मिश्रा ने रिपोर्ट पर विस्तृत प्रस्तुति दी। यूएनडीपी की प्रतिनिधि डॉ. एंजेला लुसिगी ने हरित बजट, जलवायु संवेदनशील कार्यक्रमों के अलावा सतत् विकास और पर्यावरण केन्द्रित सुनियोजित निर्माण कार्यों पर आधारित नीतियों और भागीदारीपूर्ण शासन की दिशा में पहल के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा, सातवें राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष नंद लाल विधायक सुरेश कुमार एवं मलेंद्र राजन, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, प्रधान सचिव देवेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।