हिमवंती मीडिया/शिमला
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में न्यायालयों के मुआवजे के दावों पर गठित मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई तथा समस्त सरकारी संपत्तियों सहित लोक निर्माण विभाग की सड़कों को राजस्व रिकॉर्ड में कब्जा दर्ज करने के बारे में व्यापक विचार-विमर्श किया गया। राजस्व मंत्री ने लोक निर्माण व राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में 20 वर्ष से अधिक समय से निर्मित सरकारी संपत्तियों सहित विशेषकर लोक निर्माण विभाग की सड़कों को राजस्व रिकॉर्ड में कब्जा दर्शाने के लिए सभी उपायुक्तों एवं अन्य राजस्व अधिकारियों को गिरदावरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में अगस्त, 2025 तक तुरन्त कार्रवाई करने तथा अनुपालना रिपोर्ट मंत्रिमण्डलीय उप-समिति को उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले तीन माह के दौरान प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की 214 सड़कों का इंद्राज सरकार के नाम कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में सड़कों का अहम योगदान है। ऐसे में सड़कों का बेहतर रखरखाव को सुनिश्चित बनाने के लिए सड़कों का लोक निर्माण विभाग के अधीन होना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को लोक निर्माण विभाग की सभी सड़कों एवं अन्य सरकारी संपत्तियों का इंद्राज समयबद्ध सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए। इसके उपरान्त राजस्व मंत्री ने एचपीपीसीएल की 450 मेगावाट की शांेगटोंग जल विद्युत परियोजना से संबंधित मुद्दों पर गठित मंत्रिमण्डलीय उप-समिति बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के निर्धारित लक्ष्य को दिसम्बर, 2026 से पूर्व पूर्ण करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि से पूर्व पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस परियोजना के नदी अपवर्तन कार्य को पूरा कर लिया गया है जबकि बैराज का कार्य अग्रिम चरण में है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में कार्यरत निजी कम्पनियों द्वारा श्रमिकों का भुगतान तथा एचपीपीसीएल द्वारा ठेकेदारों का भुगतान भी समयबद्ध किया जा रहा है। उन्होंने कम्पनी प्रबन्धन को इस परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए यथा गति के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड तथा एडीएचएल कम्पनी के प्रतिनिधियों ने परियोजना से संबंधित किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी उपलब्ध करवाई। बैठक में समिति के सदस्य नगर नियोजन, आवास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन, एमडी एचपीपीसीएल आबिद हुसैन सादिक, विशेष सचिव हरबंस सिंह ब्रसकोन सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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