भाजपा के राज्य सभा सांसद हर्ष महाजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली लोक सभा में की मुलाकात

उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश में साफ पानी और स्वच्छता पर 89 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने हिमाचल के ग्रामीण स्थानीय निकायों के बंधित अनुदान के रूप में 89 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके लिए भी हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा गैर सशर्त अनुदान के तौर पर प्रदेश सरकार को 81 करोड़ की राशि भी प्राप्त हुई है। साल 2024-25 के लिए बंधित अनुदान की यह पहली किस्त है। गैर सशर्त अनुदान के तौर पर दूसरी किस्त जारी हुई है। इस मद में 58 करोड़ की एक किस्त पहले ही प्रदेश को मिल चुकी है। इस राशि से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। केंद्र की इस अनुदान राशि का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा दो तरह की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाएगा। पहला, घरेलू अपशिष्ट, मानव मल, मल कीचड़ प्रबंधन और उपचार सहित खुले में शौच से मुक्ति दिलाने वाले कार्य कराए जाएंगे, जिससे गांव में स्वच्छता बढ़ेगी।