हिमवंती मीडिया/शिमला
हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन अभी तक नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों का वेतन तुरंत जारी किया जाए और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उनका नियमितीकरण किया जाए। सितंबर माह का वेतन तत्काल जारी किया जाए। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का शीघ्र नियमितीकरण किया जाए।
आउटसोर्स कर्मचारी पिछले दो दशकों से मात्र ₹10,000 औसतन मासिक वेतन में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। त्योहारों के इस समय में जब पूरा प्रदेश करवाचौथ और दिवाली की तैयारी में जुटा है, वहीं ये कर्मचारी अपने परिवार के भरण-पोषण को लेकर परेशान हैं। यदि सरकार ने शीघ्र वेतन जारी करने और नियमितीकरण पर ठोस निर्णय नहीं लिया, तो आउटसोर्स कर्मचारी राज्यव्यापी आंदोलन का रास्ता अपनाने या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे।